राष्ट्रीय लोक अदालत मे सैकड़ो प्रकरणो का हुआ निस्तारण

शनिवार को न्यायालय परिसर रतनगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन गठित बेंच की उपस्थिति मे हुआ। गठित हुईं अदालत मे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण जांगिड़ की अध्यक्षता एवं बेंच सदस्य के रूप में तालुका विधिक सेवा समिति के सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया, अधिवक्ता मनीष शर्मा तथा राजस्व अधिकारी के रूप में तहसीलदार अशोक मीमानी उपस्थित थे। आहूत  राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते (राजीनामे) के माध्यम से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना रहा। लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय के 37 प्रकरणों अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के 137 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष से अधिक पुराने 02 प्रकरण, वैवाहिक (मैट्रिमोनियल) के 45 प्रकरण, प्री-लिटिगेशन के 10 प्रकरण, सेशन का 01 प्रकरण, सिविल के 16 प्रकरण, एम.वी. एक्ट के 1703 प्रकरण, तथा क्रिमिनल कंपाउंडेबल के 83 प्रकरणों,138 एन . एक्ट के 24 प्रकरण,एम,ए,सी.टी के 5  प्रकरणों,का निस्तारण किया गया।  निस्तारण हुये प्रकरणो मे प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में ₹7,42,128/- तथा एम.ए.सी.टी में 53,75000/-,एन.आई. एक्ट के प्रकरणों में ₹2269660/- राशि की वसूली हुई। वहीं वैवाहिक प्रकरणों में ₹2250/- राशि पर समझौता हुआ। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रमोद इंदौरिया, आशुतोष पुरोहित,पंकज मंडार, खेमाराम प्रजापत, सुरेंद्र जयसवाल,गौरीशंकर हरितवाल, रवि सहित काफ़ी संख्या मे अधिवक्तागण उपस्थित रहे। सभी अधिवक्ताओं एवं संबंधित अधिकारियों के सहयोग से आहुत लोक अदालत आशानुकूल लक्ष्य के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुईं।