Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश, किसानों के खेत तक अब नहीं रुकेगा रास्ता, 20 फीट चौड़ी जमीन देगी सरकार Rajasthan News: राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश, किसानों के खेत तक अब नहीं रुकेगा - News Nation TV

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने किसानों की सालों पुरानी रास्ते की समस्या का समाधान खोज निकाला है. अब जिन किसानों की कृषक भूमि तक सीधा सड़क आएगी, उन्हें सरकारी जमीन की संकरी पट्टी आवंटित कर खेत का रास्ता उपलब्ध करवाया जाएगा. Published byNamrata Mohanty Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने किसानों की सालों पुरानी रास्ते की समस्या का समाधान खोज निकाला है. अब जिन किसानों की कृषक भूमि तक सीधा सड़क आएगी, उन्हें सरकारी जमीन की संकरी पट्टी आवंटित कर खेत का रास्ता उपलब्ध करवाया जाएगा. New Update rajasthan news Photograph: (rajasthan news) Rajasthan News: खेत तक पहुंचने के लिए सालों से दूसरे किसानों के भरोसे रहने वाले और विवादिस रास्तों से गुजरने को मजबूर कृषकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब से ऐसे किसानों की कृषि भूमि तक कोई सीधा रास्ता नहीं होता है, उन्हें राजकीय भूमि की संकरी पट्टी आवंटित कर खेत तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध करवाया जाएगा. भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला भजनलाल सरकार के इस फैसले से बस्सी समेत जयपुर ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. राज्य विभाग द्वारा जारी आदेश में बतया गया है कि कई मामलों में राजस्व अभिलेखों में सड़क, रास्ता और सार्वजनिक मार्ग दर्ज होने के बाद भी मौके पर संकरी राजकीय भूमि अथवा अन्य बाधाओं के कारण खातेदार अपनी जमीन तक सरलता से नहीं पहुंच पाते थे. इसका सीधा प्रभाव खेती, सिंचाई और विकास कार्यों पर दिखता है. ऐसे किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण व्यवस्था को लागू किया है. बजट घोषणा के बाद शुरू की गई नई व्यवस्था प्रदेश सरकार ने यह फैसला बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा के पॉइंट नंबर 292 के तहत लिया है. इसके मुताबिक, जिस खातेदारी भूमि तक पहुंचने के बीच सिर्फ केवल राजकीय भूमि की संकरी पट्टी बाधा बनी हुई है. यहां नियमानुसार भूमि आवंटित कर रास्ता उपलब्ध किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी किसान सिर्फ पहुंच मार्ग के अभाव में अपनी भूमि का प्रयोग करने से वंचित न रहे. ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से ऐसी समस्याएं बनी हुई थी. कई किसानों को भी खेत तक पहुंचने के लिए दूसरे लोगों को निजी खेतों और अस्थायी रास्तों की मदद लेनी पड़ती थी. इससे कई बार विवाद भी होते थे. कई बार कृषि यंत्र, ट्रैक्टर या सिंचाई संसाधनों को भी खेतों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता था. अब सरकार के इस नए आदेश से विवादों के सुलझने की संभावना बढ़ जाती है. रास्ता मिलेगा लेकिन माननी होगी ये शर्ते सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्ते भी रखी है. नए आदेश के अनुसार, यह सुविधा सिर्फ उन्हीं मामलों में मान्य होगी, जहां संबंधित खातेदारी भूमि का विकास सरकारी सड़क या रास्ते पर हो. साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते के बीच राजकीय भूमि की संकरी पट्टी मौजूद हो तथा कोई वैकल्पिक व्यवहारिक मार्ग भी उपलब्ध न हो. 20 फीट की चौड़ी सड़क राजकीय भूमि की पट्टी की अधिकतम चौड़ाई 20 फीट तक सीमित रखी जाएगी. इन मार्गों का आवंटन सिर्फ पहुंच मार्ग के उद्देश्य से किया जाएगा, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके और अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके. किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि ऐसे आदेशों से आने वाले सालों में कार्य आसान हो जाएंगे और रास्तों से जुड़े विवाद भी खत्म हो जाएंगे. हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें! विशेष ऑफ़र और नवीनतम समाचार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनें