Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति अंतिम दौर में, इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सूची

राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय से लंबित नए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। पिछले करीब तीन महीनों से जारी बैठकों, चर्चाओं और मंथन के बाद हाईकोर्ट कॉलेजियम में अधिवक्ता कोटे और न्यायिक अधिकारियों के कोटे से नियुक्त होने वाले संभावित नामों पर सहमति बनने की खबर है। सूत्रों के अनुसार यदि अंतिम औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो इसी सप्ताह नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजी जा सकती है। जानकारी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कॉलेजियम स्तर पर एक दर्जन से अधिक छोटी और बड़ी बैठकें हुईं। पिछले दो सप्ताह में यह कवायद और तेज हो गई थी। न्यायिक गलियारों में चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता के हालिया जयपुर दौरे के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को गति मिली। माना जा रहा है कि इसी दौरान कई महत्वपूर्ण स्तरों पर विचार-विमर्श हुआ, जिसके बाद कॉलेजियम के भीतर सहमति का रास्ता साफ हुआ। ये भी पढ़ें:  Kota News: कृषि विवि के दीक्षांत समारोह में NEET पेपर लीक पर बोले राज्यपाल- चंद रुपयों के लिए बेच दी ईमानदारी फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट कॉलेजियम के तीनों वरिष्ठ सदस्य जोधपुर मुख्यपीठ में सुनवाई कर रहे हैं और इसी बीच संभावित नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी जारी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार कॉलेजियम ने पूरी प्रक्रिया को अत्यंत गोपनीय रखा है ताकि सुप्रीम कोर्ट तक सूची पहुंचने से पहले संभावित नाम सार्वजनिक न हो सकें। पिछले वर्षों में नाम लीक होने और लॉबिंग की चर्चाओं के कारण विवाद की स्थिति बन चुकी है, इसलिए इस बार सीमित स्तर पर ही जानकारी साझा की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार केवल वरिष्ठता को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि कार्यक्षमता, न्यायिक दृष्टिकोण, लंबित मामलों के निस्तारण की क्षमता और प्रशासनिक दक्षता जैसे पहलुओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। यही कारण है कि कुछ ऐसे नामों पर भी गंभीरता से विचार होने की चर्चा है जो पारंपरिक वरिष्ठता क्रम से अलग माने जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में लंबे समय से रिक्त पदों को लेकर चिंता जताई जाती रही है। लंबित मामलों का बढ़ता बोझ और न्यायिक कार्यों पर बढ़ता दबाव लगातार नए न्यायाधीशों की आवश्यकता को रेखांकित करता रहा है। ऐसे में यदि इस सप्ताह नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे जाते हैं तो इसे न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। Source: Amar Ujala Raj