भ्रूण लिंग परीक्षण वाले मामलों की जांच पुलिस नहीं करेगी:सुप्रीम कोर्ट बोला- अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं, अब स्पेशल टीम ही कार्रवाई करेगी

Hindi News National Supreme Court Ruling: Police Cannot File FIR In PCPNDT Cases | India News भ्रूण लिंग परीक्षण वाले मामलों की जांच पुलिस नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट बोला- अस्पताल पर छापा मारने का अधिकार भी नहीं, अब स्पेशल टीम ही कार्रवाई करेगी नई दिल्ली 1 दिन पहले कॉपी लिंक सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण-PCPNDT एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच पुलिस नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कानून के तहत नियुक्त अधिकारी ही कार्रवाई करेंगे। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) एक्ट का मकसद भ्रूण का लिंग पता लगाने के लिए प्रसव से पहले की जाने वाली जांच तकनीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट से जुड़े मामले तकनीकी होते हैं। इनमें मेडिकल जानकारी और संवेदनशीलता की जरूरत हो सकती है। पुलिस की भूमिका सिर्फ सहायक की रहेगी बेंच ने कहा, इस एक्ट के तहत जांच करने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कानून के मुताबिक पुलिस सिर्फ सहायक के तौर पर मदद करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रोक केवल PCPNDT एक्ट के तहत आने वाले अपराधों पर लागू होगी। यानी पुलिस सामान्य आपराधिक कानून में सामने आए मामलों की जांच और मुकदमा चला सकती है। पुलिस सीधे तौर पर न तो FIR कर सकती है और न ही डॉक्टरों या अस्पतालों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। बेंच ने कहा की यह कानून मेडिकल नॉलेज से जुड़ा है, इसलिए ऐसे मामलों में पुलिस की सहायता लेने से बचा जाना चाहिए। स्पेशल अफसर के पास ही शिकायत और जांच का अधिकार PCPNDT एक्ट की धारा 17(4) के तहत नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी के पास ही इन अपराधों की शिकायत दर्ज करने और उनकी जांच करने का अधिकार होगा। किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में जाकर अचानक जांच करना, छापा मारना और रिकॉर्ड खंगालने का काम यही अधिकारी करेगा। अगर कोई डॉक्टर अपराध में शामिल मिलता है, तो यह अधिकारी उसके क्लीनिक से अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर और मेडिकल रिकॉर्ड को जब्त कर सकता है। दोषी पाए जाने वाले सेंटर का रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आरोपी डॉक्टर/अस्पताल के खिलाफ केस रजिस्टर करने के लिए अफसर कोर्ट (मजिस्ट्रेट) के पास जाएगा न कि पुलिस स्टेशन। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स-PCPNDT एक्ट क्या है PCPNDT कानून का मकसद लिंग जांचने पर पूरी तरह रोक लगाना है। यह कानून देश में लगातार कम हो रही लड़कियों की संख्या और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लाया गया था। इसके तहत देश के हर क्लिनिक और लैब का सरकारी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जहां अल्ट्रासाउंड या जेनेटिक जांच की मशीनें होती हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसी मशीन रखना भी अपराध है। ------------------- ये खबर भी पढ़ें: चरखी दादरी में भ्रूण लिंग जांच करने वाले एक्सपोज:BAMS लेडी डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार; सोनीपत हेल्थ विभाग ने मारी थी रेड मौके पर पकड़े गए BAMS डॉक्टर समेत 3 आरोपी और कार्रवाई के दौरान सोनीपत हेल्थ विभाग की टीम सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिविल सर्जन डॉ. अनुराधा जैन के नेतृत्व में अंतर-जिला कार्रवाई करते हुए चरखी दादरी में कथित भ्रूण लिंग जांच के मामले का खुलासा किया है। पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीन आरोपियों को पकड़ा। जिनमें BAMS डॉक्टर विभूति, रविंद्र एक्स-रे टेक्नीशियन और प्रियादीप रिसेप्शनिस्ट शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर… . खबरें और भी हैं... दिल्ली-NCR में बारिश,MP के कई जिलों में बाढ़ के हालात: प्रयागराज में 5 फीट पानी भरा, 2000 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ा; उत्तराखंड में 4 मौतें 1:10 कॉपी लिंक शेयर पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का तिहाड़ में निधन: सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद काट रहे थे; 4 केस में से 2 में बरी, 2 में दोषी थे 0:58 कॉपी लिंक शेयर शाह बोले- कांग्रेस का पूरा वंदे मातरम न गाना देशविरोधी: उन्होंने 1937 में राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विभाजन की नींव डाली 1:18 कॉपी लिंक शेयर तेलंगाना प्रिंसिपल मर्डर, आखिरी कॉल से पकड़ाए 2 स्टूडेंट्स: आरोपियों ने चाकू से 27 वार किए गए थे, कैश और मोबाइल बरामद 1:04 कॉपी लिंक शेयर Source: Dainik Bhaskar